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  • * आखिरकार मान गए ऊर्जा कर्मी, समाधान का आश्वासन.
  • * सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर.
  • * कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने के निर्देश.
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  • * मध्यरात्रि से यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल में बेमियादी हड़ताल शुरू करने का एलान किया.
  • * मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा-पाठ के बाद सरकारी आवास में शिफ्ट.
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  • * IAS दीपक रावत ने संभाला ऊर्जा निगम और पिटकुल के प्रबंध निदेशक का पदभार.
  • * समाजवादी पार्टी ने दून जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया.
  • * आइएएस दीपक रावत ने छह दिन बीतने पर भी ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार नहीं संभाला.
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सरकार गठन से पहले JDU-TDP ने रखी डिमांड लिस्ट, यहां देखें सूची

लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अब एनडीए सरकार बनाने की कवायद कर रही है। मीडिया रिपोर्टस की मानें तो आठ जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी सहयोगी पार्टियों जेडीयू, टीडीपी समेत कुछ और पार्टियों की मदद से सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच जेडीयू और टीडीपी द्वारा अपनी डिमांड लिस्ट रखने की बात सामने आ रही है।

लोकसभा चुनावों में इस बार बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े को प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन एनडीए के पास बहुमत है। जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू किंगमेकर की भूमिका में आ गए हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के पास 12 सीटें तो वहीं टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा तो कर दी है और पांच जून के समर्थन पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने बीजेपी के सामने अपनी डिमांड लिस्ट रख दी है।

टीडीपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो राज्य के लिए पांच से ज्यादा मंत्री पद की डिमांड की है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलगु देशम पार्टी ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, जल शक्ति, सड़क-परिवहन, सूचना एवं प्रसारण और शिक्षा मंत्रालय की डिमांड कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर के पद की भी मांग की है। इसके साथ ही टीडीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग की है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू ने ती मंत्रालय मांगे हैं। इस सूची में रेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास और जल शक्ति मंत्रालय शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जेडीयू के अन्य विकल्प सड़क परिवहन और कृषि मंत्रालय भी हो सकते हैं। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक जेडीयू बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग भी कर सकती है।

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