breaking news
  • * आखिरकार मान गए ऊर्जा कर्मी, समाधान का आश्वासन.
  • * सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर.
  • * कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने के निर्देश.
  • * Martyr Gate will be built in memory of martyr Devendra Prasad, who showed indomitable courage.
  • * मध्यरात्रि से यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल में बेमियादी हड़ताल शुरू करने का एलान किया.
  • * मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा-पाठ के बाद सरकारी आवास में शिफ्ट.
  • * मध्यरात्रि से यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल में बेमियादी हड़ताल शुरू करने का एलान किया.
  • * IAS दीपक रावत ने संभाला ऊर्जा निगम और पिटकुल के प्रबंध निदेशक का पदभार.
  • * समाजवादी पार्टी ने दून जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया.
  • * आइएएस दीपक रावत ने छह दिन बीतने पर भी ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार नहीं संभाला.
kotha

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने धामी सरकार से राज्य के निकायों में आरक्षण की स्थिति तत्काल स्पष्ट करने की मांग की!

देहरादून। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की धामी सरकार से राज्य के निकायों में आरक्षण की स्थिति तत्काल स्पष्ट करने की मांग की है। आज प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने कैंप कार्यालय ईसी रोड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर आरोप जड़ते हुए कहा कि राज्यपाल द्वारा ओबीसी आरक्षण विधेयक को हरी झंड़ी दिखाने के बाद भी प्रदेश सरकार राज्य की निकायों में आरक्षण घोषित नहीं कर रही जिसके कारण राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश के निकाय चुनाव के कार्यक्रम घोषित नहीं कर पा रहा। श्री धस्माना ने कहा कि उन्होंने इस बाबत राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार से फोन पर बातचीत कर जब यह जानने की कोशिश करी कि निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग कब फैसला करेगा तो  सुशील कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पूरी तैयारियां हो चुकी है लेकिन जब तक राज्य सरकार आरक्षण घोषित नहीं करेगी तब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया जा सकता। श्री धस्माना ने कहा कि नगर निगमों नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में अपने अनुकूल आरक्षण करवाने को लेकर प्रदेश भर में भाजपा नेता आपस में उलझे हुए हैं इसीलिए सरकार आरक्षण पर फैसला नहीं ले पा रही। श्री धस्माना ने कहा कि प्रदेश की शहरी जनता पिछले एक वर्ष से बिना जन प्रतिनिधियों के है और भाजपा सरकार आज भी चुनाव से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करी कि तत्काल सरकार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करे जिससे  राज्य में निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो सके।