उत्तराखंड सरकार "प्रधानमंत्री आवास योजना" को लाभार्थियों तक पहुंचाने तक प्रयासरत,आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना लक्ष्य!राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ अनुबंध
उत्तराखंड सरकार "प्रधानमंत्री आवास योजना" को लाभार्थियों तक पहुंचाने तक प्रयासरत,आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना लक्ष्य!राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ अनुबंध
देहरादून।प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उत्तराखण्ड में अब तक 34 हजार से अधिक आवास बन चुके हैं। अब राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए भी भारत सरकार के साथ अनुबंध कर लिया है, जिसमें लाभार्थियों को अधिक आर्थिक अनुदान प्राप्त हो सकेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 'शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में ₹3 लाख से लेकर ₹18 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले आवास विहीन परिवारों को चार घटकों के तहत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी / अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
योजना के प्रथम चरण के तहत राज्य में कुल 64391 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से हो चुकी है। जिसमें लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत कुल स्वीकृत 25976 आवासों में से अक्टूबर माह तक 12222 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है,शेष आवासों पर कार्य गतिमान है। इसमें भारत सरकार द्वारा कुल ₹1.5 लाख/प्रति आवास की दर से (कुल ₹ 263.71 करोड़ लगभग) अनुदान उपलब्ध कराया गया है, तथा राज्य सरकार द्वारा ₹50 हजार की अनुदान राशि प्रति आवास उपलब्ध करायी जाती है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों आवासहीन परिवारों को छत उपलब्ध करा रही है। उत्तराखण्ड में भी योजना के तहत हजारों लोगों के पक्के घर बन चुके हैं। इसमें केंद्र के साथ ही राज्य सरकार भी सहायता उपलब्ध करा रही है।
सचिव शहरी विकास नितेश झा ने बताया कि अब भारत सरकार ने इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुबंध कर दिया है। इसके लिए भारत सरकार ने अब प्रति आवास केंद्रांश ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2.25 लाख रुपए कर दी गई है। इस तरह अब योजना के तहत लाभार्थियों को अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।