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  • * आखिरकार मान गए ऊर्जा कर्मी, समाधान का आश्वासन.
  • * सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर.
  • * कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने के निर्देश.
  • * Martyr Gate will be built in memory of martyr Devendra Prasad, who showed indomitable courage.
  • * मध्यरात्रि से यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल में बेमियादी हड़ताल शुरू करने का एलान किया.
  • * मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा-पाठ के बाद सरकारी आवास में शिफ्ट.
  • * मध्यरात्रि से यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल में बेमियादी हड़ताल शुरू करने का एलान किया.
  • * IAS दीपक रावत ने संभाला ऊर्जा निगम और पिटकुल के प्रबंध निदेशक का पदभार.
  • * समाजवादी पार्टी ने दून जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया.
  • * आइएएस दीपक रावत ने छह दिन बीतने पर भी ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार नहीं संभाला.
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कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान ने की राज्यपाल से मुलाकात

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह (से नि) से मंगलवार को राजभवन में गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान ने मुलाकात की। इस अवसर पर कुलपति ने राज्यपाल को कॉफी टेबल बुक ‘‘महिला सशक्तीकरण के माध्यम से उत्तराखण्ड में शहद क्रांति’’ भेंट की, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में किए गए शोध, प्रशिक्षण और ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता के बारे में जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड का प्राकृतिक वातावरण और जैव विविधता मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ऐसे में, राज्य की महिलाओं को इस कार्य से जोड़ना न सिर्फ उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मदद करेगा, बल्कि उन्हें और अधिक सशक्त बनाएगा। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में करीब 12 हजार मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता है, जबकि हमारे राज्य में इसकी क्षमता 40 से 60 हजार मीट्रिक टन तक बढ़ाई जा सकती है। इससे यह साफ है कि मधुमक्खी पालन में अभी और आगे बढ़ने की बड़ी संभावना है। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ के शहद में विशेष औषधीय गुण हैं जो शोध में साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मौन पालन के क्षेत्र में एक क्रांति लाए जाने की आवश्यकता है, जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्राप्त होगा और सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में ठोस प्रगति सुनिश्चित हो सकेगी।