आईटी पार्क भूमि आवंटन प्रकरण: प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य सचिव से की मुलाकात,सौंपा ज्ञापन!
जितेंद्र नैय्यर
देहरादून, 09 अक्टूबर। प्रदेश वरिष्ठ कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। देहरादून आईटी पार्क की जमीन को प्राइवेट बिल्डर को 90 साल की लीज पर आबंटित किये जाने के सरकार के निर्णय के खिलाफ ज्ञापन सौंपा।
आज बृहस्पतिवार को उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव को देहरादून स्थित आईटी पार्क के दो भूखंडों के 90 साल की लीज़ पर RCC Developer को आबंटित किये जाने के निर्णय को युवाओं और आईटी उद्योग के हित के खिलाफ बताते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि आईटी पार्क का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन और आईटी एवं सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देना था। लेकिन वर्तमान आवंटन निर्णय में सरकारी भूमि का रियल एस्टेट विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना इस उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। विशेष रूप से, दोनों भूखंड (आर-1 = 4 एकड़, आर-2 = 1.5 एकड़) केवल RCC Developer के पक्ष में दिए गए, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नारायण दत्त तिवारी द्वारा SIDCUL की स्थापना का उद्देश्य वास्तविक औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन था। सरकार से मांग करते हैं कि आईटी पार्क का उद्देश्य केवल रियल एस्टेट निर्माण न बने, बल्कि वास्तविक उद्योग और रोजगार बढ़ाने वाला केंद्र बने। सरकार से अपील करते हैं कि इस निर्णय की तत्काल समीक्षा कर हस्तक्षेप करे। युवाओं के रोजगार और राज्य के हित को प्राथमिकता देना सरकार की जिम्मेदारी है। असफल और गलत नीतियों से युवाओं के भविष्य को खतरे में डालना स्वीकार्य नहीं है। इस मामले से राज्य में आईटी पार्क भूमि आवंटन की पारदर्शिता और सरकारी नीतियां सवालों के घेरे में है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, अजय सिंह और मोंटी रतूड़ी भी मौजूद रहे।